नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको व्यवस्थापन र कर्मचारी बीच विवाद

 नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको व्यवस्थापन र कर्मचारी बीच विवाद

 नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको व्यवस्थापन र कर्मचारी बीचको विवाद अहिले उच्चतम स्तरमा पुगेको छ। कलेजमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद गरेको खुमा अर्याल समूहको व्यवस्थापनले आठ महिनामै द्वन्द्व उत्पन्न गरेको छ। कलेजका कर्मचारीहरूले भत्ता, तलब वृद्धि, पदोन्नती, स्थायी नियुक्ति, उपदान, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी कल्याण कोष, स्वास्थ्य उपचार खर्च, सेवासुविधा र संस्थागत विकासका माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्। कर्मचारीहरूको माग नमानिएको र व्यवस्थापनले कुनै सकारात्मक प्रतिक्रिया नदिएको कारण ५ पुसदेखि कर्मचारीहरूले कलेजका अस्पतालहरूको ओपिडी सेवा बन्द गरेका छन्। यसका कारण दैनिक ८ सय बिरामी प्रभावित भएका छन्। केवल इमर्जेन्सी, डायलाइसिस, आईसीयू, एनआईसीयू, शल्यक्रिया र प्रसूति सेवाहरू मात्र सञ्चालनमा रहेका छन्।

नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका कर्मचारी संघ र युनियनले ५ पुसदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेका छन्। कर्मचारीहरूले कलेजको व्यवस्थापनसँग काफि समयदेखि वार्ता गरिसकेका छन्, तर व्यवस्थापन पक्षले उनीहरूको माग पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको दाबी गर्दै आएको छ। आन्दोलनले कलेजको सेवा प्रदायमा ठूलो असर पारेको छ। कर्मचारीहरूले अन्नतपठनका लागि विभिन्न मागहरूको निवारण गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्, जसमा तलब वृद्धि, पदोन्नती, स्थायी नियुक्ति, स्वास्थ्य सेवा सुधार, र कलेजका संस्थागत योजनाहरू समावेश छन्।

नयाँ व्यवस्थापनले कलेजको नाम परिवर्तन गरेर "सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस प्रा.लि." राखेको छ। यसले कर्मचारीहरूको आक्रोश बढाएको छ। कर्मचारीहरूको भनाइ अनुसार, कलेजको नाम परिवर्तनले कर्मचारीलाई त्रसित र दवाबमा पार्ने उद्देश्यले गरिएको हो। नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको पहिचानसँग जोडिएको नाम अचानक परिवर्तन गरिएकोले स्थानीय समुदाय र नागरिक समाजका अगुवाहरूले यस विरोध गरेका छन्। कर्मचारी संघका सभापति यमबहादुर खड्काले, "यस कदमले कर्मचारीहरूलाई थप आक्रोशित बनाएको छ" भनेका छन्।

सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस प्रा.लि.को बोर्ड राखिएको दिनबाट कर्मचारीहरूको आक्रोश बढेको छ। यसका कारण कलेजको शिक्षण अस्पताल नेपालगन्ज र कोहलपुरका कर्मचारीहरूमा नयाँ व्यवस्थापन र कर्मचारिहरू बीच थप तनाव उत्पन्न भएको छ। कलेजका ६ सय २५ कर्मचारी अहिले संघर्षमा छन् र कलेजको नाम परिवर्तनलाई हटाउन र आफ्नो माग पूरा गर्न आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आन्दोलनमा विभिन्न माग राखिएका छन् जसमा कलेजका कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि र अन्य स्वास्थ्य लाभको पुनरावलोकनसमेत समावेश छन्।

नयाँ व्यवस्थापनले भने कर्मचारीहरूको तलब बढाउन असमर्थता जनाएको छ। कलेजका सिईओ सन्तोषकुमार बिएनले भनेका छन् कि कलेजको आर्थिक अवस्था घाटामा रहेको कारण तत्काल तलब वृद्धि गर्न सक्दैनन्। कर्मचारीहरूले भने, "कलेजले बिरामीबाट लिइने शुल्कमा २५ देखि १५० प्रतिशतसम्मको वृद्धि गरेको छ भने, हामीलाई भने सरकारको तोकिएको तलब पनि नदिएको छ।" यसले आन्दोलनलाई थप उग्र बनाएको छ। कलेजको व्यवस्थापन पक्षले भने, "तलब, भत्ता र अन्य सेवासुविधा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ साउन महिनादेखि लागू गरिनेछ" भनेर कर्मचारीलाई आश्वासन दिएको छ।

कलेजका कर्मचारीहरूले १५ पुसमा कलेजको नाम परिवर्तन गरेको कदमको विरोध गर्दै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरे। उनीहरूले कलेजको व्यवस्थापनलाई आरोप लगाएका छन् कि उनीहरू कर्मचारीहरूको जायज मागलाई सुन्न तयार छैनन् र राजनीतिक प्रभावका आधारमा निर्णय गर्दैछन्। कलेजका कर्मचारीहरूले कर्मचारीहरूको अधिकारको रक्षा गर्दै अझै आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।

यसैबीच, सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसले विभिन्न पदमा ठूलो संख्यामा जनशक्ति माग गरेको छ। कलेजले तीन सय बेडको अस्पताल र कलेजका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ठूलो संख्यामा जनशक्ति माग गरेको हो। कलेजले ४ सय जना नर्सहरूको भर्तीको लागि विज्ञापन जारी गरेको छ। कलेजले विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको पनि माग गरेको छ। कलेजको व्यवस्थापनले भने, "कलेजले नेपाल सरकारले तोकेका अनुसार कर्मचारीलाई तलब दिइरहेको छ" भनेका छन्, तर कर्मचारीहरूले भने, "सरकारको तय गरेका न्यूनतम पारिश्रमिकका आधारमा हामीले आन्दोलन गरिरहेका छौं।"

कलेजको नाम परिवर्तनसँगै कर्मचारीहरूको भविष्य अनिश्चिततामा परेको छ। कर्मचारीहरूले कलेजका सेवाहरूको सुधार र आफ्ना मागहरूको पूर्तिको लागि संघर्ष जारी राख्ने बताएका छन्। यस समस्याको समाधान नभएसम्म कर्मचारीहरूको आन्दोलन निरन्तर चल्ने देखिन्छ।