काठमाडौँ — कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधित्वका लागि आवश्यक न्यूनतम मत प्रतिशत (थ्रेसहोल्ड) बढाउने तयारी गरेको छ। यो प्रस्तावले समानुपातिक प्रणालीको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूका लागि आवश्यक न्यूनतम मतको मापदण्डलाई कडा बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
हालको कानुनी प्रावधान
यसअघि, नेपालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि समानुपातिक प्रणालीमा थ्रेसहोल्डको प्रतिशत साना दलहरूलाई पनि सहभागी गराउन सहज बनाइएको थियो।
- प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रणालीतर्फ कुल सदर मतको ३ प्रतिशत ल्याउने राजनीतिक दलले सिट प्राप्त गर्ने व्यवस्था थियो।
- प्रदेशसभामा समानुपातिक प्रणालीतर्फ कुल सदर मतको १.५ प्रतिशत ल्याउने राजनीतिक दललाई सिट प्रदान गरिन्थ्यो।
तर, नयाँ प्रस्तावमा थ्रेसहोल्डको प्रतिशतलाई बढाएर प्रतिनिधिसभाका लागि ५ प्रतिशत र प्रदेशसभाका लागि ३ प्रतिशत राख्ने योजना अघि सारिएको छ।
विधेयकको मस्यौदाको मुख्य बुँदा
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदाको दफा १२६ (१०) मा भनिएको छ,
“यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि समानुपातिक प्रणालीको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन भए कुल सदर मतको कम्तीमा पाँच प्रतिशत र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भए कुल सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछ।”
यसका आधारमा, थ्रेसहोल्ड पार गर्न नसक्ने राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणालीतर्फ प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार गुमाउनेछन्।
निर्वाचन आयोगको सिफारिस र गृह मन्त्रालयको परिवर्तन
निर्वाचन आयोगले २०८० असार १८ गते गृह मन्त्रालयलाई पठाएको विधेयकको मस्यौदामा थ्रेसहोल्डको प्रतिशतलाई यथावत् राख्ने सिफारिस गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले साना र क्षेत्रीय दलहरूको प्रतिनिधित्वलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यसमा परिवर्तन नगर्न सुझाव दिएको थियो।
तर, गृह मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामा हेरफेर गर्दै थ्रेसहोल्डको प्रतिशत वृद्धि गरेको छ। गृह मन्त्रालयले यो परिवर्तनले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न र साना दलहरूको प्रभावलाई सन्तुलन गर्न सहयोग पुग्ने तर्क गरेको छ।
थ्रेसहोल्ड वृद्धि गर्ने कारणहरू
१. राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता
- साना र क्षेत्रीय दलहरूको धेरै संख्याले संसदलाई खण्डित बनाउने र निर्णय प्रक्रियामा जटिलता ल्याउने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउँदा संसदमा ठूला र प्रभावशाली दलहरूको संख्यात्मक उपस्थिति बलियो हुनेछ।
२. संसदको प्रभावकारिता
- संसदमा धेरै साना दलहरूको उपस्थिति हुँदा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने र राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने सम्भावना रहन्छ।
३. चुनावी व्यवस्थापनको सहजता
- साना दलहरूको अत्यधिक संख्याले निर्वाचन आयोगलाई व्यवस्थापनमा कठिनाइ सिर्जना गर्न सक्छ। थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउँदा निर्वाचन प्रक्रियामा सरलता आउनेछ।
सम्भावित प्रभावहरू
थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउँदा नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू हुनसक्छन्:
१. साना दलहरूको चुनौती
- नयाँ थ्रेसहोल्डले साना र क्षेत्रीय दलहरूलाई आवश्यक मत प्रतिशत प्राप्त गर्न गाह्रो हुनेछ। यसले तिनीहरूको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसरलाई न्यून बनाउने सम्भावना छ।
- यस्ता दलहरूले अब ठूला दलहरूसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्न सक्छन्।
२. ठूला दलहरूको फाइदा
- थ्रेसहोल्डको सीमा बढ्दा ठूला दलहरूको प्रभाव झनै बलियो हुनेछ। यसले ठूला दलहरूलाई संसदमा निर्णय प्रक्रियामा प्रमुख भूमिका खेल्न सजिलो बनाउँछ।
३. जनताको प्रतिनिधित्वमा असर
- थ्रेसहोल्डको कारणले साना दलहरूको प्रतिनिधित्व गुम्दा विविध विचारधारा र आवाजहरू संसदमा सुनिने सम्भावना घट्न सक्छ।
४. क्षेत्रीय मुद्दाहरूको अनदेखी
- क्षेत्रीय दलहरूले क्षेत्रीय मुद्दा उठाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले, तिनीहरूको संसदमा अनुपस्थिति क्षेत्रीय मुद्दाहरूको उपेक्षा हुन सक्छ।
थ्रेसहोल्डको विवादास्पद पक्ष
थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने निर्णयलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
- एकातर्फ, यसले ठूला दलहरूलाई सुदृढ बनाउने र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
- अर्कोतर्फ, यो निर्णयले साना दलहरूको अवसरलाई ह्रास गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सबै पक्षको सहभागितालाई कमजोर बनाउन सक्छ।
अगाडि बढ्ने प्रक्रिया
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकलाई अब कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमतिको प्रक्रियाबाट अघि बढाउनेछ।
संसदमा यो विधेयक प्रस्तुत भई पारित भएपछि मात्रै थ्रेसहोल्डको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेछ।
निष्कर्ष
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने तयारीले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिन्छ। साना दलहरूका लागि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने यो प्रस्तावले ठूला दलहरूको भूमिका बलियो बनाउनेछ।
यस निर्णयले राजनीतिक स्थायित्व र संसदको प्रभावकारितामा योगदान पुर्याउन सक्छ भने जनताको विविध आवाज र क्षेत्रीय मुद्दाहरूको प्रतिनिधित्वमा असर पर्न सक्ने जोखिमसमेत रहन्छ। अन्ततः, यो प्रस्ताव संसदमा छलफल र बहसको विषय बनेर अगाडि बढ्नेछ।
No comments:
Post a Comment